गाजियाबाद प्रदेश अध्यक्ष पंडित सचिन शर्मा ने कहा किसानों के लिए हमेशा संघर्ष वे लड़ाई लड़ने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषि पाल अंबावता जी को नजरबंद करना सरकार का बहुत ही निंदनीय कार्य है सरकार के द्वारा एक लोकतांत्रिक देश में संविधानिक अधिकार से किसानों को वंचित किया जा रहा है। लोकतंत्र में किसी को भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का अधिकार है
अच्छा होता कि सरकार कृषि विशेषज्ञों के द्वारा तीनों कानूनों के जमीनी स्तर पर असर की समीक्षा करवाती और विशेषज्ञों के द्वारा अनुशंसा के आधार पर किसान नेताओं के साथ विचार विमर्श करके जरुरी संशोधन करती। जब तक सरकार किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों में जरूरी संशोधन नहीं करवाती पूरे देश के किसान अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे।भारतीय किसान यूनियन (अम्बावता) के सभी प्रदेश अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को सूचित किया जाता हैं कि 1 दिसंबर 2020 को सुबह 10:00 बजे स्व. लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि "विजय घाट, नई दिल्ली" पर किसान आंदोलन के चलते अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। जैसा कि सर्व विदित है आज किसानों की हालात पूरे देश में बदतर है खून पसीने की मेहनत के बावजूद किसान अपने परिवार के लिए आवश्यक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है। देश के किसानों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है ऐसे वक्त में सभी किसान संगठनों को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ अपनी जायज आवाज को बुलंद करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा संगठन हरियाणा और पंजाब से आए हुए किसानों का और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को राजनीति छोड़ कर एक टेबल पर आने का आवाहन करता है।
